ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ’ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਸੀ. ਘੋਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ (ਮਾਮਲੇ ਦੇ) ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ।” ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ”ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ઠਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ।