ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਮਲਾ : ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ
ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਜਵਾਬ : ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਫੰਡ ਕਿਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 67 ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ : ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਹੋਣ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ
ਉਧਰ, ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਰਬੀ ਅਤੇ ਖਰੀਫ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 54000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫਸਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਰਵਾਏ ਸਨ ਫਾਰਮ : ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।