ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਚੂਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।