ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ 120 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਹੀ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਚਿਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਲਾਲ ਬੱਤੀ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ, ਜੋ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਸ਼ਰਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ/ ਪੇਂਡੂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਵੀਂਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਧੀਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ।