ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਮੌਤ ਗਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਸ ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ ਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
