ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਬੇਸਿੱਟਾ’ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਫੀਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਬੇਸਿੱਟਾ’ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19-20 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮੋਹਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।