ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਛੁੱਟੀ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਲਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਬਰਤਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ, ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਸਿਰੇਮਿਕ ਕੁੱਕਵੇਅਰ ਆਦਿ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਧਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅਨੀਮੀਆ, ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਪਤੀਲੇ ਤੇ ਕੜਾਹੀ ਆਦਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਧਾਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 19,601 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 16.10 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਕਰੀਬ 478.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਬਰਤਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੀਲ ਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਰਤਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਰੀਬ 175 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।