ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਭਾਵ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ2+50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖਸਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ-ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਧਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ-ਫੁੱਟੇ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਮੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਪਏ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਅੰਸ ਿਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸੜਕ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਟਰੈਕਟਰਾਂ,-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਥੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।