ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ : ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਕਿਹਾ : ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ’ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।” ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ”ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਮਾਤਰ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 36,068 ਫੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਈ-ਐੱਸਸੀਆਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਈ-ਐੱਸਸੀਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 21,388 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਐੱਸਸੀਆਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 9,276 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਤਾਮਿਲ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਬੰਗਾਲੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।