ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਗੂਆਂ) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ – ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਕੁਰਬਰੂ ਸ਼ਾਂਤਾਕੁਮਾਰ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ, ਪੀਆਰ ਪਾਂਡਿਅਨ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਅਮਰਜੀਤ ਮੋਹਰੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਮਾਨ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਗੁਰਮਨਜੀਤ ਮਾਂਗਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
