ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ‘ਖੌਫਨਕ’ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਦਵਿਾਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ‘ਖੌਫ਼ਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਹਜੂਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਵਸੀਹ ਚੌਖਟਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ’ਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲਏ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਵੀਡੀਓ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ‘ਵੱਡੀ ਲੋੜ’ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ‘ਸਿਫ਼ਰ ਐੱਫਆਈਆਰ’ਜ਼’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਫ਼ਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਵਾਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਨ ਪਰੇਡ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ”ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਕੀਲ ਬਾਂਸੁਰੀ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ?”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ