ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੰਗਾਮਾ

ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ; ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਜ ਉਧੇੜ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਪਵਾਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਐਂਟਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਐਂਟਰੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਸੀਐੱਲ ਵਿਚ ਆਏ ਫਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਵਾਲੀ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਤਾਰਨ ਤੱਕ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ।