ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ’ ਦੇ ਐੱਮਡੀ ਅਗਨੋਸਤੋਸ ਥਿਓਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਥਿਓਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਹਨ।” ਥਿਓਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।