ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਹਿਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ- ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ (ਦੂਜਾ) ਬਿੱਲ- ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਟੀਐੱਮਸੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 97 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਪਾਏ ਅੜਿੱਕੇ ਲਈ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਮੁਖੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮਪੀ’ਜ਼ ਸਣੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਐੱਨਡੀਏ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ।
ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।” ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਅਤਿਵਾਦ’ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਜਾਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਸਿਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ’ (ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ) ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ'(ਰਾਸ਼ਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਦਰ-ਮਾਣ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿਲਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਡੀਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਆਂ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ ਐੱਫਆਈਆਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ… ਜੱਜ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ… ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸੱਤ ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ… ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 120 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ‘ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਟਰਾਇਲ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ
