ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਕਸਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਰਨ ਮਹਾਜਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਗਿੰਦਰ ਬੈਨੀਪਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਰਨ ਮਹਾਜਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।