ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਕੋਹਾ
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਦੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਿਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਬੇਰੋਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਹ ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਪਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।ਸੋ ਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਨਬੱਧ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ।ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬੇਰੋਕ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਰੋਪ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਜਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਿਆ। ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜੁਲਮ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 1949 ਵਿੱਚ ‘ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਯੂਰੋਪ’ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ, ਲੈਗਜਮਬਰਗ, ਫਰਾਂਸ, ਹਾਲੈਂਡ, ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਕੁਲ ਛੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।ਇਹੀ ਕਾਊਂਸਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ‘ਯੂਰੋਪ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ । ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇਸ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਤ ਆਰਥਿਕ, ਉਤਪਾਦਕ , ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਉੱਭਰ ਆਏ।ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ।ਖੈਰ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ-2 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਆਜਾਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਭਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੈਸਲਾ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾ ਬਾਰਡਰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ (ਸਮੁੰਦਰੀ ,ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਜਮੀਨੀ ) ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਵੀਜਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕੇ।ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੂਠਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੈਨਗਨ ਸਮਝੌਤਾ’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
‘ਸ਼ੈਨਗਨ’ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ‘ਲੈਗਜ਼ਮਬਰਗ’ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ‘ਮੋਸੇਲੇ’ ਨਾਮਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਵੱਸਦੇ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ।ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ।ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ‘ਪ੍ਰਿੰਸਜ ਮੈਰੀ ਆਸਟਿਡ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲਨੁਮਾ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ 14 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ‘ਯੂਰੋਪ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਦਸਾਂ (ਇਸ ਸਮੇ ਤੀਕ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਇਰਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੇਸ਼, ਲੈਗਜਮਬਰਗ, ਫਰਾਂਸ, ਹਾਲੈਂਡ, ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਇਆ।ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ‘ਸ਼ੈਨਗਨ ਸਮਝੌਤਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਨੀ ਸੌਖੀ ਤਰਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਸ਼ੈਨਗਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ।ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾ-ਘਟਾਉ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਪਸੀ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕਮੁੱਠ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।ਸਮਾ ਗੁਜਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 1989 ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 1990 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਵੀਜਾ, ਸਾਂਝਾ ਪੋਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।1992 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਮਾ 26 ਮਾਰਚ 1995 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੈਨਗਨ ਸਟੇਟ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, 1995 ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ, 1996 ਵਿੱਚ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, 2003 ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਰੀਪਬਲਿਕ, ਇਸਟੋਨੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਲਿਥਵੀਆ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਲਿਥਵਾਨੀਆ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਮਾਲਟਾ, 2004 ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ, 2008 ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਲਾਈਖਟੈਨਸਟਿਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਗਏ।ਅੱਜ ਦੀ ‘ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਸਟੇਟ’ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵਿਸ ਅਤੇ ਲਾਈਖਟੈਨਸਟਿਨ ਯੂਰੋਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ‘ਸ਼ੈਨਗਨ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰੋਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕੁਝ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।ਚਾਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਰੋਮਾਨੀਆ, ਬੁਲਗਾਰੀਆ, ਕਰੋਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015-16 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੋਪ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ, ਐਨਡੋਰਾ, ਮੋਨਾਕੋ ਅਤੇ ਸੇਨ ਮੈਰੀਨੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਸਮੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 4,312,099 ਸੁਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।ਰਾਸਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਦੇਸ਼ ‘ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਨਗਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਾਗ (ਚੈੱਕ ਰੀਪਬਲਿਕ) ਲਈ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਦਾ ਸਟੇਅ ਫਰੈਂਕਫਰਟ (ਜਰਮਨੀ) ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜਤਾਲ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਗ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਯੂਰੋ’ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਰਡਰ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਂਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਪੋਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੋਲੀਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਬਰਲਿਨ’ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਪੈਰਿਸ’ ਦਾ ਸਫਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ।ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਮੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਨਾ ‘ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜੇ’ ਤੋਂ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੱਗਭੱਗ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ, ਫਰੈਂਚ, ਪੌਲਿਸ਼, ਗਰੀਕ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਦੋ ਦਰਜਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀ-ਭਲੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀ ਸਮਝਦੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹਰ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ‘ਅੰਗਰੇਜ’ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ੈਨਗਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਅੰਗਰੇਜ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵੇਸੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਸ਼ੈਨਗਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੈਨਗਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚੀ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਮੁਕਤ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਜਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ( ਜੋ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) 90 ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ( ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈਨਗਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜਾ-ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਇੱਕ ਹੀ ‘ਸ਼ੈਨਗਨ ਵੀਜਾ’ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੈਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ‘ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ’ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਸਪੇਨ’ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੀਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਇਟਲੀ’ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਜੁਰਗੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ‘ਗਰੀਸ’ ਨੂੰ ਛੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਫਰਾਂਸ’ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੜ੍ਹਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਨਖਰੇ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਜਰਮਨੀ’ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈਵੇਜ ਤੇ ਰਫਤਾਰ-ਮੁਕਤ ਸਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਨਾਰਵੇ’ ਦੀਆਂ ਸੂਰਜ ਭਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਪੋਲੈਂਡ’ ਦੇ ਕਰਾਕੋ ਅਤੇ ‘ਚੈੱਕ ਰੀਪਬਲਿਕ’ ਦੇ ਪਰਾਗ ਵਰਗੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀਜਾ ਸ਼ੈਨਗਨ ਸਮਝੋਤੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਆਜਾਦੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਏਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਫਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਆਮਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਅਨ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਹ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਗ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੁਲਝੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨਗੇ. ਸੋ ਆਉ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ।ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਗ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਪੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੋ,”। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈਵੇਜ ਬਣੀਆ ਹਨ, ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ‘ਟਰਕੀ’ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਇਹ ਨਾਰਾਜਗੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੇੈ।ਖੈਰ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟਰਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ੈਨਗਨ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ‘ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ’ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸ਼ੈਨਗਨ ਸਮਝੌਤਾ’ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਯੂਰਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ।ਇੱਧਰ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵਿਸ ਅਤੇ ਲਾਈਖਟੈਨਸਟਿਨ ਯੂਰੋਪ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ੈਨਗਨ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿੱਜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
2015 ਤੱਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨਿਭਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ੈਨਗਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ-ਜਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਗਰੀਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ-ਮਰ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਹੱਦ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਈਏ।
[email protected]
Check Also
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮਤ
ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 241 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਬਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ …