ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।  ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ‘ਪਰਿਵਾਰ’ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।