ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ

3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ, 2 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹੋ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਜਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਰ. ਆਰ. ਟੀ. ਐਸ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਆਰ. ਆਰ. ਟੀ. ਐਸ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਕੇ. ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਸਪੀਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਰੇਲਵੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰੋ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਰੋ ‘ਚ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਵਿਚ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆਰ. ਆਰ. ਟੀ. ਐਸ. ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਰਜ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.) ਫੰਡ ‘ਚੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀ-ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ ਅਤੇ 82.15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ 31,632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਮੇਰਠ ਆਰ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਕਾਰੀਡੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 5,687 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 5,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 1,138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਫੰਡ ‘ਚੋਂ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ- ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।