ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ, ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਗਾਈ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਹ ਜਾਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਆਦਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁਫੇੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ, ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਖੇਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ 1974 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹੋ ਰੋਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ:-
(1) ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
(2) ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
(3) ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ?
(4) ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
(5) ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਵਿਚਰਨ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
(6) ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 22 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ?
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 12 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਦੇ, ਚੋਣਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 6 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, 54 ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 2597 ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਾਰਕਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਡੀਐਮਕੇ, ਅੰਨਾ ਡੀਐਮਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕਾਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੋਮੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਜਗਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਧਾਰਾ 370, ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ, ਕਰੋਨਾ ਵਿਚ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਏਗੀ।