ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ?

ਡਾ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਛੀਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਸਟੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਵਿਚ 10% ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ, ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਸੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 81% ਆਮਦਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਆਦਿ ਸਭ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜੋ 2000 ਸੰਨ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਲੇ ਹੌਜ਼ਰੀ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਬਾਸਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਕਿਉਂ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਇਹ ਇਕ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਪਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਖਰੀਦਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਲੇ, ਮਾਂਹ, ਮਸਰ, ਤਿਲ, ਤਾਰਾਮੀਰਾ, ਤੋਰੀਆ ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਖੇਤਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਜਾਏ ਘਟਣ ਦੇ ਵਧ ਕੇ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇ ਇੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣਗੇ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਇਕਾਈ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇ ਦਾਲਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਉਹੋ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਸਿਡੀ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਕ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭਾਵੇਂ 2006-07 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 40000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 2016-17 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 1.93 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਦਕਿ 2020-21 ਵਿਚ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇ।
ਟੈਕਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢੁੱਕਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕਦਮ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।