ਕੋਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਖ਼ਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ
ਜਲੰਧਰ : ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਡਜੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਊਲ ਕਾਸਟ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਕੋਲੇ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਗਾ ਹੋਰ ਹੀ ਕਈ ਖ਼ਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।