‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੰਦ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਹਾ : ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ‘ਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਮੀਡੀਆਵਨ’ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ‘ਤੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਪਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਨਵਿਆਏ ਜਾਣਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਉਪਾਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।” ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 14 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਕੋਚ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ… ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।” ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਕੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ”ਵਕੀਲ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਆਇਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ। ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ’ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਫੀਸਦ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ”2014 ਤੇ 2002 ਦਰਮਿਆਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 121 ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਫੀਸਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਹਨ।” ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 124 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 108 ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।