ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1988 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਦੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਈਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਨ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ 3 ਰੂਟ ਬਹਾਲ
