ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ.ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ (ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ) ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ‘ਵਾਜਬ ਅਧਾਰ’ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਮਜੀਠੀਆ) ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ
