ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ

ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵੀ ਸੱਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਦਰ ਨੂੰ 42.7 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 39 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ‘ਮਹਿਲਾ ਸੰਮਾਨ ਬੱਚਤ ਪੱਤਰ’ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ‘ਤੇ 7.5 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਲਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਵ ਲੇਖਾ ਅਨੁਦਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਹੈ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੋ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ
ਸਿਗਰਟਾਂ, ਕਿਚਨ ਚਿਮਨੀ, ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਸਣੇ ਫੁਲੀ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਕਾਰਾਂ, ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ, ਨਕਲੀ ਗਹਿਣੇ, ਕੰਪਾਊਂਡਿਡ ਰਬੜ, ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ।
ਜੋ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ
ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੀਵੀ, ਫਿਸ਼ ਲਿਪਿਡ ਆਇਲ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡ, ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਨੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਣੇ ਆਸਵੰਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸ਼ੱਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2047 ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਵੰਦ ਸਮਾਜ-ਗਰੀਬਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ- ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ-2023 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2022 ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਲਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।