ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਸ ਸ ਛੀਨਾ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੱਲ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਂਝ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਖ ਘੋਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਲਾਭ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਰ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਿਹਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੀਸਰੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਰਸਿੰਗ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਿਹਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ ਇਨਲਕਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੀ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅਪਨਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਾ ਅਯੋਗਤਾ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 4.4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 7.7 ਲੱਖ; ਹੁਣ 2024 ਤੱਕ 18 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 2800 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 8000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸਰਵੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 10+2 ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਹਨ : ਇਕ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ, ਦੂਸਰਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰ। ਉਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 42000 ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਤੈਅ ਸਿਲੇਬਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1995 ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2006 ਤੇ 2010 ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਵੇ।