ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਉਜਾੜਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ; ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਐਸ.ਬੂਪਤੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਬੀਐਚਕੇ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾੜਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਪਰ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੱਤ ਸੰਮੁਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।