ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਰਾਏ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।