ਐੱਨਆਰਆਈ ਸੰਮੇਲਨ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਐੱਨਆਰਆਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ’ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਢਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੱਢਵਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪੈਸਾ’
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇ ਐੱਮ ਬਾਲਮੁਰਗਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਕੋਈ ਐੱਨਜੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।