ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਨਾ ਸੌਣਾ ਪਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।’ ਅਦਾਲਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਰਜ ਹਨ।
2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਮਗਰੋਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ: ਭੂਸ਼ਣ
ਤਿੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਛੋਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਯੋਗ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
