ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੇ 2002 ਦੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਸਤੋਗੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਉ।” ਜਦੋਂ ਬਾਨੋ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈੱਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 2002 ‘ਚ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ‘ਚ ਬਾਨੋ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਗੋਧਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਸੀ।