ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ । ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਸਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ 7.22 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫੰਨ ਫਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 140 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਲਈ ਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ (ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ) ਹੱਥ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਫੰਡ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਦ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ’ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖੁੰਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਪੜ੍ਹਾਈ’ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਲੀਮ ਨਿੱਤ-ਦਿਨ ਨਿਕੰਮੀ ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਹੇਜ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਝਾਂਸਾ ਹੈ, ਅਸਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। 2022 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ (ਨਿਰਯਾਤ) ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਏਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਨ, ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ‘ਚ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ 78 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟੀਆ ਪਰੰਤੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 56 ਲੱਖ ਹੀ ਵਧੀ ਅਰਥਾਤ 22 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 16.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 13.4 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ 13.96 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ‘ਚ 79 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 33 ਲੱਖ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ‘ਚ 53 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘਟਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਖ਼ਰ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਧਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਥੋਂ ਜਾਗੇਗੀ? ਕਿਥੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਪੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਾਈ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।