ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੀਤੂ ਟੈਗੋਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਿਤਰਾ ਨੇਗੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1961 ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਗੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
