ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਡਰਨ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲੀਆਂ – ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਂਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, 142 ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ 6205 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਚਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਥਿਤ ਹਾਰ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਲੋਕ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਚੋਣਾਂ : ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।