ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ‘ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ’ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਫਾਈਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੰਘੀ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।