ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ

ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਕ ਔਪਚਾਰਕਿਤਾ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਜਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ, ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਤੇ 168 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਣਾ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।