ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਟੀ.ਵੀ. ਐਂਕਰ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਮ. ਜੋਸੇਫ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲ ਇਕ ਮੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀ.ਵੀ.ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ (ਰੈਗੂਲੇਟਰ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਹੋਣਗੇ।