ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਟਰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ
