ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਲੇ : ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਗਾਂਪੁਰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ , ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।