ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਮਸਾਣ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।