90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ : ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ-ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1993 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ 18 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਚ 5 ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 54 ਹਜ਼ਾਰ : ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਭੱਤਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲ ਭੱਤਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਭੱਤਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ 29ਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 1.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 1.55 ਲੱਖ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 1.30 ਹਜ਼ਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 1.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 95,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।