ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੰਜਾਈ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਲਬਦਲੀ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਕੁਨਬਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਵੇਚਣ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਤੱਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।