ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਭੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਸਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਲਡ ਏਜ ਅਲਾਊਂਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।