
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਦਰਕਿਨਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਈਆਰਓ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਈਆਰਓ ਦੀਆਂ 13 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਆਰਓਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਆਰਓ) ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ઠਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਈਆਰਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈਆਰਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਕੋਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ, ਫਿਲੌਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਧੂਰੀ, ਮੁਹਾਲੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਆਰਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।