ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਹੀ

ਕਿਹਾ : ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਨਕਾਰ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕਿ੍ਰਸਨਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਮ. ਖਾਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਕੂਲ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਬੈਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਧਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਡਪੀ ਅਤੇ ਦਕਸ਼ੀਨਾ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 6 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸ ’ਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।