ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਕਰਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ‘ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵਰਤਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪਲਟਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ।
ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।