ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘਿਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀ ਐਸ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਭੱਜ ਸਕੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਜੀਠੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।