ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ

ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ 1951 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦੁਹਰਾਅ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਅ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਦਨ ‘ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਟੀਐੱਮਸੀ ਮੈਂਬਰ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਵੱਲ ਵਗ੍ਹਾ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐੱਮਸੀ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਦਨ ‘ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐੱਮਸੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।