ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਜ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ.ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ : ਰਾਹੁਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ’ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਥਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।