ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ‘ਕਾਲਾ’ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ‘ਜੀ ਆਇਆ’ ਕਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।